अमेठी। प्रदेश में ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना और संचालन से ग्रामीणों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने 23,916 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन बनाए हैं तथा लगभग 33,000 पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार किया है। इन भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पंचायत सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात हैं।
ग्राम सचिवालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट जैसी आधुनिक व्यवस्थाएँ कराई गई हैं ताकि कार्य में कोई बाधा न आए। कार्यालय की उपस्थिति के लिए जियो टैग आधारित ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए कॉल सेंटर भी बनाया गया है।
ग्राम सचिवालयों के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और त्वरित क्रियान्वयन हो रहा है। यहाँ से ग्राम निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे 243 जनसेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों को विकासखंड या जिले तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं में भी ग्राम सचिवालयों की भूमिका अहम है।
प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और सुचारु जनसेवा सुनिश्चित हो रही है। ग्राम पंचायतों का यह सशक्तिकरण ग्रामीण विकास में नया अध्याय खोल रहा है।